Greater Noida Authority Board Meeting News : ग्रेटर नोएडा में 136वीं बोर्ड बैठक, खरीदारों को राहत देने के लिए ऐतिहासिक निर्णय, बिल्डर-बायर एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता, गंगाजल आपूर्ति परियोजना में प्रगति के साथ अन्य कई अहम फैसले
ग्रेटर नोएडा, 27 अक्टूबर 2024। ग्रेटर नोएडा के फ्लैट खरीदारों के लिए रविवार का दिन एक नई शुरुआत लेकर आया, जब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 136वीं बोर्ड बैठक में कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए। चेयरमैन और प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में फ्लैट खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए कई अहम निर्णय किए गए, जिससे उन्हें बिल्डरों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी से सुरक्षा मिलेगी। बैठक में प्रमुख निर्णयों में बिल्डर-बायर एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता का निर्णय रहा, जो फ्लैट खरीदारों के लिए बड़ी राहत का सबब बनेगा।
बिल्डर-बायर एग्रीमेंट में बदलाव: 10% भुगतान पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
बैठक में निर्णय लिया गया कि अब खरीदारों को फ्लैट की कुल कीमत का 10% भुगतान करने के बाद बिल्डर-बायर एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराना होगा। इससे खरीदारों के पास एक वैध कानूनी दस्तावेज होगा जो उन्हें उनके निवेश के प्रति सुरक्षा देगा। इसके तहत खरीदार को एग्रीमेंट करते समय ही स्टांप ड्यूटी का भुगतान करना होगा, जिससे रजिस्ट्री विभाग को समय पर स्टांप ड्यूटी प्राप्त हो सकेगी और खरीदारों के पास सुरक्षित अधिकार रहेंगे।
लिगेसी प्रोजेक्ट्स के 30,000 से अधिक खरीदारों को मिला मालिकाना हक
बैठक में अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर अमल करते हुए लिगेसी प्रोजेक्ट्स के तहत 73 बिल्डर परियोजनाओं में 30,477 फ्लैटों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। इससे ग्रेटर नोएडा के हज़ारों फ्लैट खरीदारों को मालिकाना हक मिला और रियल एस्टेट क्षेत्र में स्थिरता आई है। इस योजना के तहत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को लगभग 547 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि प्राप्त हुई है। मार्च 2025 तक शेष 8,000 फ्लैटों की रजिस्ट्री पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लगभग 1300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय प्राधिकरण को मिलेगी।
सीनियर सिटीजन सोसाइटी के लिए विशेष राहत
बैठक में सीनियर सिटीजन सोसाइटी के फ्लैटों के मालिकाना हक के लिए विशेष राहत प्रदान की गई। मूल आवंटी और उनके बाद आने वाले सबसीक्वेंट मेंबर्स को फ्लैट की रजिस्ट्री का अधिकार दिया गया है। इस सोसाइटी के कुल 845 फ्लैटों में से 190 की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है और शेष फ्लैटों की रजिस्ट्री शिविर के माध्यम से की जा रही है। इस निर्णय से उन सीनियर सिटीजन खरीदारों को राहत मिलेगी, जिनके अधिकार अब तक असुरक्षित थे।
गंगाजल आपूर्ति परियोजना में प्रगति
ग्रेटर नोएडा के 58 आवासीय सेक्टरों में गंगाजल परियोजना के तहत जल आपूर्ति का कार्य तेजी से प्रगति पर है। अब तक 50 सेक्टरों में गंगाजल की आपूर्ति शुरू हो चुकी है, जबकि शेष सेक्टरों में दिसंबर 2024 के अंत तक गंगाजल पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गंगाजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तीन नए रिजर्वायर बनाए जा रहे हैं। इससे क्षेत्र में जल संकट की समस्या से राहत मिलेगी और लोगों को शुद्ध पेयजल प्राप्त होगा।
औद्योगिक भूखंड आवंटन की समान नीति
ग्रेटर नोएडा, नोएडा और यमुना प्राधिकरण में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की नीति एक समान करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत सार्क एंड एसोसिएट्स को आवंटन प्रक्रिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह निर्णय तीनों प्राधिकरणों के बीच एकरूपता बनाए रखने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस नई नीति से औद्योगिक भूखंड आवंटन में पात्रता, लीज रेंट और अन्य प्रक्रियाओं में एकरूपता लाने की उम्मीद है, जिससे निवेशकों को लाभ मिलेगा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति
136 वीं बोर्ड बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह के साथ-साथ प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. एम. लोकेष, यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, एसीईओ आशुतोष द्विवेदी, एसीईओ सुनील कुमार सिंह, एसीईओ प्रेरणा सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। इन सभी निर्णयों का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में स्थिरता लाना और खरीदारों के हितों की रक्षा करना है।
इस 136वीं बोर्ड बैठक के फैसलों से ग्रेटर नोएडा में रियल एस्टेट क्षेत्र में न केवल स्थिरता आएगी, बल्कि फ्लैट खरीदारों को भी उनकी मेहनत की कमाई के लिए सुरक्षित अधिकार मिलेंगे। इस बैठक के माध्यम से प्राधिकरण ने फ्लैट खरीदारों और निवासियों को एक सकारात्मक संदेश दिया है कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्राधिकरण पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
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