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Greater Noida Expo News : “हर सेकंड, हर श्रमिक की सुरक्षा है प्राथमिकता”, ग्रेटर नोएडा में UFSec 2025 सम्मेलन का भव्य आयोजन, औद्योगिक और अग्नि सुरक्षा पर 100+ विशेषज्ञ जुटे, मंत्री राकेश सचान बोले – “UP सरकार कर रही है सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता”


ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टुडे।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश की दौड़ में तो सबसे आगे है ही, अब वह औद्योगिक सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर अग्रसर है। इसी दिशा में शुक्रवार को इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर, ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ “यूएफएसईसी 2025 (UFSec – Unified Fire & Safety Expo and Conference)” का चौथा संस्करण।

कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री राकेश सचान ने उद्घाटन करते हुए कहा –

🗣️ “अग्नि और औद्योगिक सुरक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल है। हमारी सरकार इसे सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व के रूप में देखती है।”


जब सुरक्षा बनी सरकार की नीति का हिस्सा

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने हर जिले में आपदा प्रबंधन इकाइयों की स्थापना, ई-पोर्टल के ज़रिए सूचना प्रसार, MSME कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा की ट्रेनिंग, और फायर सेफ्टी उपकरणों की नियमित जांच जैसी कई प्रमुख पहलों को जमीन पर उतारा है।

उन्होंने कहा –

“हम अब केवल ‘रिफ्लेक्टिव जैकेट’ तक सीमित नहीं रहेंगे। हमारी योजनाओं में स्मार्ट अग्नि सुरक्षा, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और AI आधारित रिस्पॉन्स शामिल हैं।”


MSME बना विकास का इंजन

मंत्री राकेश सचान ने बताया कि यूपी में MSME सेक्टर 1.75 करोड़ लोगों को रोजगार दे चुका है। जीएसडीपी में 11% योगदान और भारत में सबसे ज्यादा MSME यूनिट्स (9.6 मिलियन) यूपी को देश का औद्योगिक महाशक्ति बना रहे हैं।

“कानपुर में 1000+ एकड़ में विकसित होने वाले टेक्सटाइल पार्क से लेकर लखनऊ के ODOP समूह – हर योजना में सुरक्षा अब मूलभूत है।”


राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जताई चिंता

एनडीएमए के सदस्य राजेंद्र सिंह ने कहा:

“आपदा अपनी सूचना नहीं देती, लेकिन तैयारी न होना ही सबसे बड़ी चूक होती है। हर दुर्घटना एक चेतावनी है।”

उन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग के तहत UP को ₹700 करोड़ अग्नि सुरक्षा आधुनिकीकरण हेतु दिए गए हैं, जिसका लक्ष्य है ट्रेनिंग, उपकरण, और इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार

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ग्रेटर नोएडा में UFSec 2025 सम्मेलन का भव्य आयोजन, औद्योगिक और अग्नि सुरक्षा पर 100+ विशेषज्ञ जुटे

Invest UP के एसीईओ शशांक चौधरी ने रखे तथ्य

  • यूपी में 13 एक्सप्रेसवे, 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 3000+ ITI संस्थान, और
  • 75 ज़िलों में ODOP समूह,
    इन सबका विकास तभी सार्थक है जब सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया मजबूत हो।

“हमने ऑनलाइन पोर्टल – ‘निवेश मित्र’, ‘इनवेस्ट सारथी’ – जैसे प्लेटफॉर्म से निवेशकों को सुरक्षा और सहूलियत दोनों का वादा दिया है।”


IPS सुनील कुमार झा की चेतावनी

भारत सरकार के अग्निशमन महानिदेशक सुनील कुमार झा ने NCR की स्थिति पर चेतावनी देते हुए कहा –

“बुजुर्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और घटिया अग्नि सुरक्षा उपकरण छोटे और मध्यम उद्योगों को सबसे ज़्यादा खतरे में डालते हैं।”

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय भवन संहिता का नया संस्करण 2025 तक जारी होगा, और सभी हितधारकों से स्मार्ट अग्निशमन टेक्नोलॉजी, AI, और मजबूत ट्रेनिंग पर ध्यान देने का आग्रह किया।


PHDCCI के नेता बोले – “सुरक्षा कोई विकल्प नहीं, अनिवार्यता है”

हेमंत सप्रा और विवेक अग्रवाला, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यूपी चैप्टर के सह-अध्यक्षों ने सम्मेलन में कहा –

“आज ज़रूरत है ‘एक राष्ट्र – एक सुरक्षा नीति’ की। हर राज्य की अलग नीति आपसी टकराव पैदा कर रही है।”

उन्होंने सुझाव दिया कि सभी राज्यों को एकीकृत अग्नि सुरक्षा ढांचे और प्रशिक्षण प्रणाली में शामिल किया जाए।


सम्मेलन के प्रमुख बिंदु – 100 से अधिक प्रदर्शक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी

  • स्मार्ट हेलमेट, IoT अग्नि डिटेक्शन सिस्टम
  • एआई आधारित इमरजेंसी रेस्पॉन्स टूल्स
  • हाई हीट डिटेक्टर ड्रोन डेमो
  • ऑटोमैटिक वाटर फॉग सिस्टम्स

“यह केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला सम्मेलन है” – डॉ. रंजीत मेहता, CEO, PHDCCI


सम्मेलन संयोजक डॉ. एसपी गर्ग का स्पष्ट संदेश

“औद्योगिक दुर्घटनाएं न केवल जान लेती हैं, बल्कि देश के GDP का 4% नुकसान करती हैं। हमें आज नहीं, अभी से बदलाव करना होगा।”


यूएफएसईसी 2025: थीम – “कल का निर्माण, सुरक्षित और लचीला”

सम्मेलन का उद्देश्य था:

  • ज्ञान साझा करना
  • नए साझेदारियों को जन्म देना
  • सुरक्षा को संस्कृति में बदलना

इस कार्यक्रम में 100+ प्रदर्शक, 25+ वक्ता और हजारों सुरक्षा पेशेवरों की मौजूदगी से यह तय हुआ कि
👉 “अब सुरक्षा सर्टिफिकेट नहीं, एक कमिटमेंट होगी।”


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