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Greater Noida Authority News : 100 करोड़ की जमीन पर चला बुलडोज़र!, 16 साल बाद 10 परिवारों को मिला प्लॉट, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई से खुला विकास का रास्ता, अवैध कब्जा हटा, सेक्टर-2 की 9 और 18 मीटर रोड और ग्रीन बेल्ट निर्माण को मिली रफ्तार!


📍 ग्रेटर नोएडा, रफ्तार टुडे | 2 जून 2025


“अब नहीं चलेगा कब्जा राज!” – प्राधिकरण की गरजती कार्यवाही से हिल गया पतवाड़ी

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सोमवार को पतवाड़ी (सेक्टर-2) में एक बड़ी और निर्णायक कार्रवाई करते हुए करीब 10 हजार वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया। इस जमीन की बाजार दर पर अनुमानित कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये बताई जा रही है। 16 साल से अपने हक के भूखंड का सपना देख रहे 10 आवंटियों को आखिरकार राहत की सांस मिली, क्योंकि अब उन्हें आधिकारिक तौर पर उनके प्लॉट्स का पजेशन मिल गया है।


16 साल की लड़ाई, 5 घंटे की कार्रवाई! – बुलडोजर चला और सपना साकार हुआ

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा साल 2009 में सेक्टर-2 के डी-ब्लॉक में आवासीय भूखंडों का आवंटन किया गया था, लेकिन खसरा संख्या 1150 पर अवैध कब्जे के चलते ये आवंटी अब तक अपने घर की नींव भी नहीं रख पाए थे। बार-बार गुहार लगाने के बाद आखिरकार जब ये आवंटी प्राधिकरण के सीईओ एन. जी. रवि कुमार से मिले, तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई का भरोसा दिया।

एसीईओ प्रेरणा सिंह के निर्देशन में सोमवार को महाप्रबंधक ए.के. सिंह के नेतृत्व में वर्क सर्किल-3 की टीम ने तीन जेसीबी और चार डंपरों के साथ जमीन से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया और महज 5 घंटे में कब्जा पूरी तरह समाप्त कर दिया गया।


वरिष्ठ प्रबंधकों की मौजूदगी में चला बुलडोज़र – पुलिस बल भी रहा मुस्तैद

कार्रवाई के दौरान वर्क सर्किल-3 के प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार निम के साथ वरिष्ठ प्रबंधक विनोद कुमार शर्मा, प्रभात शंकर व रतिक, सहायक प्रबंधक राजीव मोटला, और स्थानीय पुलिस बल भी मौजूद रहा। बिना किसी विरोध या व्यवधान के पूरे अतिक्रमण को शांति और मजबूती से हटाया गया


अब बनेगी सेक्टर की ग्रीन बेल्ट, सड़कें होंगी चौड़ी – विकास को मिली रफ्तार

इस कार्रवाई का असर केवल 10 आवंटियों तक सीमित नहीं है। अब सेक्टर-2 की नौ मीटर और 18 मीटर चौड़ी सड़कों का निर्माण तथा ग्रीन बेल्ट का विकास भी शुरू हो सकेगा। वर्षों से अटके हुए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्य अब गति पकड़ेंगे, जिससे पूरे सेक्टर के निवासियों को बेहतर कनेक्टिविटी, साफ-सुथरा वातावरण और सुनियोजित शहरी सुविधा मिलने का रास्ता साफ हो गया है।


प्राधिकरण ने फिर दोहराया सख्त संदेश – अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं

इस कार्यवाही के बाद एसीईओ प्रेरणा सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा:

“चाहे अधिसूचित भूमि हो या प्राधिकरण की अधिग्रहित जमीन, यदि कोई बिना अनुमति निर्माण या कब्जा करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अभियान जारी रहेगा।”

इस बयान ने यह संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में कई अन्य इलाकों में भी इसी प्रकार की कार्रवाई देखने को मिल सकती है।


कब्जा मुक्त कराने की प्रक्रिया में जो भी रहा शामिल – सम्मान के हकदार

इस कार्रवाई की सफलता के पीछे कई जिम्मेदार अधिकारियों की टीम वर्क और प्रतिबद्धता रही, जिन्होंने बिना किसी विवाद के 100 करोड़ की भूमि को खाली कराकर इतिहास रच दिया। खासकर वरिष्ठ प्रबंधकों और तकनीकी टीम की मेहनत ने यह साबित किया कि जब प्रशासन ठान ले, तो कुछ भी असंभव नहीं होता


10 परिवारों के चेहरों पर लौटी मुस्कान – 16 साल का धैर्य आखिर रंग लाया

प्लॉट पाने के लिए सालों से भटक रहे सेक्टर-2 डी ब्लॉक के 10 आवंटी जब सोमवार को अपनी जमीन पर खड़े हुए, तो भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। एक आवंटी, रामशरण वर्मा ने भावुक होते हुए कहा:

“हमने 16 साल पहले पैसे दिए थे, लेकिन जमीन तक नहीं छू सके। आज ये दिन देखकर लगता है कि न्याय अब भी जिंदा है।”


ग्रेटर नोएडा की तस्वीर बदलेगा यह एक्शन – आने वाली कार्रवाइयों का संकेत

प्राधिकरण द्वारा की गई यह बड़ी कार्रवाई केवल एक आवंटन विवाद का समाधान नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों, विकास और शहरी अनुशासन की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। अब आने वाले हफ्तों में अन्य सेक्टरों में भी ऐसे कब्जे हटाने की तैयारी चल रही है।


फील्ड से 5 बड़े सबक:

  1. अवैध कब्जा कितना भी पुराना हो, हटाया जा सकता है।
  2. प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा अब जोखिम भरा सौदा बन चुका है।
  3. आवंटियों के धैर्य की जीत हुई है।
  4. प्राधिकरण की साख और सक्रियता में इजाफा हुआ है।
  5. विकास कार्यों को गति मिलेगी, जिससे आम जनता को भी लाभ होगा।

रफ्तार टुडे का विशेष आग्रह: क्या आपके सेक्टर में भी है कोई ऐसी समस्या?

यदि आप ग्रेटर नोएडा के किसी सेक्टर में प्लॉट कब्जा, अतिक्रमण या विकास से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो हमें बताएं। रफ्तार टुडे आपकी आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाने और बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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